लोक अदालत कोर्टात अडकलेली प्रकरणे निकाली

लोक अदालत म्हणजे काय ? What is Lok adaalat?

Powers and functions of Lok Adalat लोकअदालत ही एक जनतेसाठी  पर्यायी  विवाद निवारण यंत्रणा आहे, ती एक असा  मंच आहे जिथे न्यायालयात प्रलंबित असलेले वाद/प्रकरणे किंवा प्री-लिटिगेशन स्टेजवर सामंजस्याने निकाली/तडजोड केली जाते. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अंतर्गत लोकअदालतींना वैधानिक संवेधानिक  दर्जा देण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत, लोकअदालतीने दिलेला निवाडा (निर्णय) दिवाणी न्यायालयाचा आदेश मानला जातो आणि तो अंतिम आणि सर्व पक्षांसाठी बंधनकारक असतो. अशा निवाड्याविरुद्ध कोणतेही अपील कोणत्याही न्यायालयासमोर करता नाही.

जर पक्षकार लोकअदालतीच्या निवाड्यावर समाधानी नसतील तरीही अशा निवाड्याच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद नसली तरी, ते आवश्यक प्रक्रियेचे पालन करून खटला दाखल करून योग्य अधिकारक्षेत्राच्या न्यायालयात जाऊन खटला सुरू करण्यास मोकळे आहेत, त्यांच्या खटल्याच्या अधिकाराचा वापर करताना.


लोकअदालतीमध्ये प्रकरण दाखल केल्यावर कोणतेही कोर्ट फी भरावे लागत नाही. कायद्याच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण लोकअदालतीकडे पाठवले गेले आणि त्यानंतर निकाली निघाल्यास, तक्रारी/याचिकेवर न्यायालयात भरलेली न्यायालयीन फी देखील पक्षकारांना परत केली जाते. लोकअदालतीमध्ये खटल्यांचा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींना लोकअदालतीचे सदस्य म्हटले जाते, त्यांची केवळ वैधानिक समंजसाची भूमिका असते आणि त्यांची कोणतीही न्यायिक भूमिका नसते; त्यामुळे ते लोकअदालतीमध्ये न्यायालयाच्या बाहेर वाद मिटवण्यासाठी पक्षकारांनाच पटवून देऊ शकतात आणि कोणत्याही पक्षकारांवर तडजोड किंवा तडजोड करण्यासाठी किंवा प्रकरणे किंवा प्रकरणांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निपटारा करण्यासाठी दबाव आणणार नाहीत.लोकअदालत अशा प्रकारे संदर्भित प्रकरणाचा स्वतःच्या उदाहरणावर निर्णय घेणार नाही, त्याऐवजी पक्षांमधील तडजोड किंवा समझोत्याच्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल. सदस्यांनी पक्षांना त्यांच्या विवादावर सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती पद्धतीने मदत करावी.

हे देखील वाचा »  रोपवाटिका लायसन्स - Nursery license in Maharashtra

लोकअदालत ही एक न्याय व्यवस्था आहे जी लोकांना स्वस्त आणि जलद न्याय देण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अस्तित्वात आली आहे. लोकअदालत म्हणजे नावाप्रमाणेच लोक अदालत . लोक म्हणजे लोक आणि अदालत म्हणजे न्यायालय.

लोक अदालत निसर्ग आणि व्याप्ती Nature and scope of Lokadaal

सर्वसाधारणपणे,Importance of Lok Adalat लोकअदालत हा त्याच्या स्वीकृत अर्थानुसार न्यायालय नाही. लोकअदालत आणि कायदा न्यायालय यातील फरक असा आहे की कायदा न्यायालय त्याच्या आवारात बसवते जिथे याचिका कर्ते त्यांच्या वकिलांसह येतात आणि साक्षीदार लोकांपर्यंत जाऊन त्यांच्या दारात न्याय मिळवून देतात. हा एक मंच आहे जो लोक स्वतः किंवा स्वारस्य असलेल्या पक्षांद्वारे प्रदान केला जातो ज्यात सामाजिक क्रियाकलाप किंवा सामाजिक कार्यकर्ता कायदेशीर सहाय्यक आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील सार्वजनिक उत्साही लोकांचा समावेश आहे. सामान्य जनतेला राज्य संस्थांविरुद्ध किंवा इतर नागरिकांविरुद्धच्या तक्रारी मांडता याव्यात आणि शक्य असल्यास न्याय्य तोडगा काढता यावा यासाठी हे केवळ लोकांनीच दिलेले एक ठाम मंच आहे.


लोकअदालतीचे मूळ तत्वज्ञान चर्चा, समुपदेशन, मन वळवणे आणि सलोख्याने लोकांचे वाद सोडवणे हे आहे जेणेकरून ते जलद आणि स्वस्त न्याय, पक्षकारांची परस्पर आणि मुक्त संमती देईल. थोडक्यात हा पक्षाचा न्याय आहे ज्यामध्ये लोक आणि न्यायाधीश सहभागी होतात आणि चर्चा, मन वळवणे आणि परस्पर संमतीने त्यांचे विवाद सोडवतात.Types of Lok Adalat

 

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणारी प्रकरणे Cases to be placed before National Lok Adalati

  1. सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे (Civil Cases)
  2. चेक बाउन्स प्रकरणे (Cases u/s 138 N.I. Act)
  3. बँक वसुली प्रकरणे (Bank Recovery Cases)
  4. अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे (Motor Accident Cases)
  5. कामगार वाद प्रकरणे (Labour Disputes Cases)
  6. (Electricity, Water Bills & Taxes) प्रकरणे  
  7. वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे (Matrimonial Disputes Cases)
  8. नोकरी बाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे (Service Matters relating to Pay and Allowances &Retirement Benefits)
  9. महसुल बाबतची प्रकरणे (Revenue Cases)
  10. ग्राहक तक्रार आयोगासमोरील प्रकरणे (Cases pending before Consumer Commission)

 

हे देखील वाचा »  जिल्हा योजना - केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय बायोगॅस विकास व खत व्यवस्थापण

लोक अदालतीचे फायदे Advantages of Lok Adalat

  1. वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. यामध्ये तोंडी पुरावे - केसची उलटतपासणी-केसवरील दीर्घ युक्तिवाद या गोष्टी टाळल्या जातात.
  2. लोकन्यायालयाच्या निवाडयाविरुध्द अपील नाही. लोक न्यायालयाने दिलेल्या  निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रीयेतून कायमची सुटका होते.
  3. लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा दोन्ही पक्षांच्या आपापसात समजूतीने होत असल्यामुळे  दोन्ही पक्षाचा विजय होतो.
  4. लोकन्यायालयाचा निवाडा केसमधील दोन्ही पक्षांना वीज, पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची समाधान देतो.
  5. लोक अदालटिचे घोषवाक्य आहे  है ये नारा, दोनो जीते, ना कोई हारा ।
  6. केसचा निकाल हा दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने होत असल्यामुळे एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटूताही निर्माण होत नाही.
  7. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाडयाची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते.  (Award of Lok Adalat is deemed Decree)
  8. वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते.
  9. लोक न्यायालयात निकाली निघालेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये, आकारलेल्या न्यायालयीन शुल्काची रक्कम कायद्यानुसार परत केली जाते. 

लोक अदालतीचे आयोजन Organization of Lok Adalat

  1. राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालय कायदेशीर सेवा समिती किंवा जसे असेल; तहसील विधी सेवा समिती अशा अंतराने व ठिकाणी लोकअदालत आयोजित करू शकते आणि अशा अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यासाठी आणि योग्य वाटेल अशा क्षेत्रांसाठी. 2. एखाद्या क्षेत्रासाठी आयोजित केलेल्या प्रत्येक लोक-अदालतीमध्ये अशा संख्येचा समावेश असेल;
    अ) न्यायिक अधिकार्‍यावर कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त, आणि
    ब) राज्य प्राधिकरण किंवा जिल्हा प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालय विधी सेवा समितीने निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे किंवा यथास्थिती, तहसील विधी सेवा समितीद्वारे निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे क्षेत्रातील इतर व्यक्ती लोकअदालत.
  2. व्यक्तींचा अनुभव आणि पात्रता. उप से. च्या खंड (ब) मध्ये संदर्भित. (२) लोकअदालतीसाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत करून सरकारने विहित केली असेल.
  3. लोकअदालतींना पक्षकारांमधील विवाद निश्चित करण्यासाठी आणि त्यावर तडजोड किंवा तोडगा काढण्याचे अधिकार असतील;
    अ) न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेली कोणतीही प्रकरणे
    ब) लोकअदालत आयोजित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयासमोर आणली जात नसलेली आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणारी कोणतीही बाब.
    परंतु, लोकअदालतीला कोणत्याही कायद्यान्वये संकलित न करता येणार्‍या गुन्ह्याशी संबंधित कोणत्याही बाबी किंवा प्रकरणाबाबत कोणतेही अधिकार क्षेत्र असणार नाही.

हे देखील वाचा »  महाराष्ट्र श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, अर्ज आणि कागदपत्रे

लोक-अदालतीची प्रक्रिया Procedure of Lok-Adalats

1.) लोकअदालती सामान्यतः राज्य कायदेशीर सहाय्य आणि सल्ला मंडळे किंवा जिल्हा कायदेशीर सहाय्य समित्या इत्यादींद्वारे आयोजित केल्या जातात.

2.) लोकअदालतींना पक्षकारांमधील विवाद निश्चित करण्यासाठी आणि तडजोड किंवा तोडगा काढण्याचे अधिकार आहेत;
अ) न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण; किंवा
ब) कोणतीही बाब जी लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे अशा कोणत्याही न्यायालयासमोर आणली जात नाही.Procedure of Lok Adalat
लोकअदालतीला कोणत्याही कायद्यान्वये संकलित न करता येणार्‍या गुन्ह्याशी संबंधित कोणत्याही बाबी किंवा खटल्याच्या संदर्भात अधिकार क्षेत्र असणार नाही.

3.) विधी सहाय्य मंडळाकडून लोकअदालत आयोजित करण्याची तारीख आणि ठिकाण एक महिना अगोदर निश्चित केले जाते. अशी निश्चित केलेली तारीख ही सहसा शनिवार किंवा रविवार किंवा इतर काही सुट्टी असते.

4.) लोकअदालत आयोजित करण्याबाबतची माहिती प्रेस, पोस्टर्स, रेडिओ, टीव्ही इत्यादीद्वारे व्यापक प्रसिद्धी दिली जाते.

5.) लोकअदालत आयोजित करण्यापूर्वी, त्याचे आयोजक विविध स्थानिक न्यायालयांच्या पीठासीन अधिकार्‍यांना त्यांच्या न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे तपासण्याची विनंती करतात, जेथे त्यांच्या मते, सलोखा शक्य आहे. प्रकरणांची ओळख पटल्यानंतर वादातील पक्षकारांना लोकअदालतीच्या न्यायाधीशांकडून लोकअदालतीद्वारे त्यांची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते.सामान्यत: वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांना लोकअदालतीच्या उद्घाटनासाठी आमंत्रित केले जाते.


6.) लोकअदालतीच्या टीममध्ये सामान्यत: निवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ स्थानिक अधिकारी, बारचे सदस्य, उत्साही सार्वजनिक पुरुष, सक्रिय महिला सामाजिक कार्यकर्त्या, परिसरातील ज्येष्ठ आणि स्वयंसेवी सामाजिक संस्था यांचा समावेश होतो. लोकअदालतीच्या सदस्यांना कॉन्सिलिएटर म्हणतात. सामंजस्य करणार्‍यांची संख्या सहसा तीन असते.

7.) तडजोडीच्या परिणामी वादावर तोडगा निघाल्यास, तडजोडपत्र तयार केले जाते आणि विवादांचे पक्षकार आणि त्यांच्या वकिलांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्यानंतर, ते सक्षम न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याकडे सादर केले जाते जे सामान्यतः त्या ठिकाणी उपस्थित असतात. लोकअदालत आयोजित केली आहे.

8.) न्यायाधीश (पीठासीन अधिकारी) तडजोडीची निष्पक्षता आणि कायदेशीरपणा तपासल्यानंतर आणि पक्षकारांच्या स्वेच्छेने आणि परस्पर संमतीने तडजोड झाली असल्याचे स्वतःचे समाधान करून, एक हुकूम पारित करतात.

Reference: संदर्भ:

https://nalsa.gov.in/lok-adalat .

https://en.wikipedia.org/wiki/Lok_Adalat.


Previous Post Next Post