शेतकऱ्यांना दिलासा, 3 लाखापर्यंतच्या कर्जावर 1.5 टक्केची सूट, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. तसेच पीएम किसान सन्मान निधी PM kisan योजनेतून थेट आर्थिक मदत शेतकर्‍यांना केली जात आहे .असे असताना दुसरीकडे 3 लाखापर्यंतच्या कर्जामध्ये 1.5 टक्केची सूट केंद्राकडून देण्यात आली आहे. त्यासाठी  अर्थसंकल्पात  तरतूदही करण्यात आली आहे.शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी ही तरतूद असणार आहे.शेतकऱ्यांना दिलासा, 3 लाखापर्यंतच्या कर्जावर 1.5 टक्केची सूट, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी यापूर्वीच याबाबत माहिती देताना कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकार भर देत असल्याचे सांगितले होते.

हे देखील वाचा »  कुक्कटपालन साठी मिळणार अनुदान I पात्रशेतकर्‍यांना मिळणार लाभ

 

हे देखील वाचा »  श्रम योगी मानधन योजना I श्रमिकांना मिळणार 3000 रु महिना

 शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी आणि देशातील शेतकरी हा अधिक समृद्ध व्हावा हा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे केंद्राकडून विविध शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना तर राबवल्या जात आहेतच पण शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी कर्ज प्रकरणातही सूट दिली जात आहे. राज्य सरकारकडून 3 लाखापर्यंत शेतकऱ्यांनी नियमित परतफेड केली तर शून्य 0 टक्के व्याजदर आहे. असे असतानाच केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. बैठकीत 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के सूट देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत 34 हजार 856 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्राकडून करण्यात आली असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले आहे.

हे देखील वाचा »  रूफटॉप सोलर योजना I घरच्या छतावर बसवा सोलर

 

हे देखील वाचा »  जुनी विहीर दुरूस्ती,नवीन विहीर बांधणी I सरकारकडून अनुदान मिळणे सुरू,आताच अर्ज करा

लोक शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर , स्वस्तात मिळणार कर्ज ३४,८५६ कोटी रुपयांना मंजुरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खताच्या किमती बुधवारी अल्प मुदतीच्या कृषी स्थिर ठेवल्या कर्जावरील व्याज साह्य योजनेसाठी ३४,८५६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली . यातून शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज ७ टक्के व्याजदराने मिळण्यास मदत होईल . भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ( आरबीआय ) रेपो दरात वाढ केल्यामुळे कर्जाचा खर्च वाढला आहे . त्याची भरपाई म्हणून ही तरतूद करण्यात आली आहे . माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले की , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत सर्व वित्तीय संस्थांना अल्पकालीन कृषी कर्जावर १५ टक्के व्याज साह्य योजनेचा लाभ देण्यास मंजुरी देण्यात आली . या योजनेनुसार , सर्व वित्तीय संस्थांना ( सार्वजनिक व खासगी बँका , लघु वित्त बँका , क्षेत्रीय ग्रामीण बँका , सहकारी बँका आणि संगणकीकृत प्राथमिक कृषी ऋण समित्या ) वित्त वर्ष २०२२-२३ ते २०२४-२५साठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कर्जावर १.५ टक्के व्याज साह्य दिले जाईल . त्यासाठी ३४,८५६ ठाकूर यांनी सांगितले की , जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती वाढल्या असल्या , तरी देशांतर्गत बाजारात सरकारने किमती वाढू दिलेल्या नाहीत . यंदा खतांची सबसिडी दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे . २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पात खतांची सबसिडी १.०५ लाख कोटी रुपये राहण्याचे अनुमानित करण्यात आले होते . गेल्यावर्षी ही सबसिडी १.६२ लाख कोटी रुपये होती . कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे . ठाकूर यांनी म्हटले की , बँकांना कृषी कर्जावर मिळणारे व्याज साह्य मे २०२० पासून बंद झाले होते . कारण कमी धोरणात्मक व्याजदर असल्यामुळे बँका स्वत : च ७ टक्के व्याजावर कृषी कर्ज देण्यास समर्थ होत्या . मात्र , रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात १.४० टक्के वाढ केल्यानंतर याची भरपाई बँकांना मिळणे आवश्यक झाले होते . त्यानुसार , ही तरतूद करण्यात आली आहे .