शेतकऱ्यांसाठी डॉ . पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३% व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १% टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती, आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २% व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.dr-panjabrao-deshmukh-interest-subsidy
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना त्यानुसार आता विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर सरसकट ३ (तीन टक्के) व्याज सवलत राज्य शासनामार्फत मिळेल व केंद्र शासनामार्फत ही ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाचे परतफेड मुदतीत केल्यास ३% व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे आता सन २०२१-२२ पासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत्तीच्या कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण ६% व्याज सवलत मिळून अंतिमत: त्यांना सदरचे पीक कर्ज ०% (शून्य) टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.
यामुळे कृषि उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषि निविष्ठा जसे बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता येणार आहेत. यातून शेती उत्पादनात वाढ होईल. तसेच व्याज सवलत मिळण्यासाठी शेतकरी पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करतील. त्यामुळे बँकांची वसुली वाढून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
dr-panjabrao-deshmukh-interest-subsidy
सदर योजनेसाठी वित्तीय संस्थांमार्फत थेट शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली अल्पमुदतीची पीक कर्जे लाभास पात्र राहतील .
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना तीन लाखापर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्जास योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील . तर तीन लाख रुपयांहून अधिक रक्कमेच्या अल्पमुदती पीक कर्जामध्ये रुपये तीन लाखापर्यंतच्या कर्ज रक्कमेवर व्याज सवलत अनुज्ञेय राहील
dr-panjabrao-deshmukh-interest-subsidy
३० जून पूर्वी अथवा बँकेने कर्जधोरणाद्वारे विहीत केलेल्या मुदतीत संपूर्ण परतफेड झालेली कर्ज योजना लाभास पात्र असतील .
वित्तीय संस्थांमार्फत नियमित पध्दतीने अथवा किसान क्रेडीट कार्डव्दारा वितरीत केलेली कर्जे योजनेअंतर्गत लाभास पात्र राहतील .
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना १ लाख ६० हजार रक्कमेवरील किसान क्रेडीट कार्डद्वारा वितरीत केलेल्या कर्जास शेतजमीन तारण- गहाण न घेता सोने तारण घेतले असल्यास व अशी कर्जे बँक कर्ज धोरणानुसार पीकनिहाय कर्जदराच्या मर्यादेत वितरीत केले असल्यास अशा कर्जास योजना लागू राहील .
पीक कर्जाच्या उचल तारखेपासुन संपुर्ण कर्ज परतफेडीच्या तारखेपर्यंत जेवढे दिवस कर्जाचा वापर झाला आहे तेवढ्या दिवसासाठी व्याज सवलत अनुज्ञेय राहील .
dr-panjabrao-deshmukh-interest-subsidy-yojana
सन २०२१-२२ पासून वित्तीय संस्थांकडून रुपये ३ लाखापर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेणाऱ्या व या कर्जाची प्रतीवर्षी दिनांक ३० जून पर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून वार्षीक ३ टक्के दराने व्याज सवलत देण्यात येते .
पीक कर्जाच्या विहीत मुदतीमधील संपुर्ण परतफेडीसाठी केंद्र शासनामार्फत स्वतंत्ररित्या रुपये तीन लाखापर्यंतच्या कर्जावर वार्षिक तीन टक्के दराने व्याज सवलत देण्यात येते .
संपर्क अधिक माहितीसाठी प्रादेशिक विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था व तालुकास्तरीय उपनिबंधक कार्यालये यांच्याशी संपर्क साधावा .
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी बँका यांनी लाभ धारकांची यादी त्यांनी घेतलेले कर्ज, परतफेडीची रक्कम व दिनांक इत्यादी तपशीलासह थेट तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक यांचेकडे मागणी प्रस्ताव दाखल करणे.
dr-panjabrao-deshmukh-interest-subsidy-yojana संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) - महाराष्ट्र शासन, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-0521/प्र.क्र.60/18-स, दिनांक 11 जुन, 2021
निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी - 3.00 लाख अल्पमुदत पिक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीत (365 दिवस किंवा 30 जुन चे आंत) करणा-या शेतक-यांना 3% व्याज सवलतीचा लाभ सन 2021-2022 पासुन देण्याची योजना जाहीर केली आहे. (सदरची योजना यापुर्वी दि. 3 डिसेंबर, 2012 चे शासन निर्णयान्वये 1.00 लाख कर्जावर 3 % व 1.00 ते 3.00 लाख कर्जावर 1% व्याज सवलत देण्याची योजना होती.)
ऑनलाईन सुविधा आहे का – नाही, बँक सहकार्य
आवश्यक शुल्क - कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
निर्णय घेणारे अधिकारी – तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासुन शिफारश केलेले प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेस्तरावर मंजुर केले जातात.
निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – उपलब्ध निधीनुसार प्रस्ताव मंजुर केले जातात.