मुंबई - आरक्षणावरून राज्याचे राजकीय वातावरण आधीच तापले असताना आता मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेले EWS आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे ,त्यामुळे EWS certificate काढलेल्या मराठा बांधवांना यांचा मोठा झटका बसला आहे .त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
मराठा समाजाचे EWS आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर शक्यता आहे.मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आव्हान आता नवीन शिंदे - फडणवीस सरकारपुढे आहे.
काय म्हणाले अशोक चव्हाण ?
याबाबत काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी ट्विट करून SEBC प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना EWS लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनपेक्षित असून, राज्य सरकारने याला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. . निकालपत्र आल्यानंतर सविस्तर बोलू, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी कधी लागेल?
गेल्या अनेक वर्षापासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे.फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते.त्यावेळी 16 टक्के आरक्षण हे फडणवीस सरकारने मराठा समज्याला दीले होते.तेव्हा ते आरक्षण हायकोर्टात टिकले होते आणि त्याची टक्केवारी 13 टक्क्यांवर आली,परंतु ज्यावेळी त्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले त्यावेळी ते आरक्षण टिकू शकले नाही.आणि सुप्रीम कोर्टाने ते आरक्षण रद्दच करून टाकले आहे.त्यामुळे अजूनही मराठा आरक्षणाची आशा ही धुसुरच आहे.अशातच आता येणाऱ्या काळात संघर्ष अधिकच पहायला मिळेल.